Resulta sorprendente la cruzada brutal que desde ciertos sectores, incluidos los medios de comunicación, se ha emprendido contra los directivos de las cajas de ahorros que se han marchado de las entidades con, unas más que otras, jugosas indemnizaciones bajo el brazo. Desde luego que en la mayoría de los casos hay un buen saco de razones para la indignación, pero generalizar no es ni justo ni serio.
Sobre todo si el objetivo es encubrir la realidad de las nuevas cajas de ahorro. Es decir, de las nuevas entidades que han surgido del proceso de concentración financiero y que con ayuda pública o sin ella se han convertido en bancos con todas las de ley. Algunas, como CaixaBank, Bankia o Banca Cívica han salido a bolsa –con escaso éxito por cierto- y las que no tienen el tamaño suficiente esperan turno.
El caso es que mientras la denuncia continua a los directivos de las cajas que se han ido con el zurrón lleno gana fuerza, no se dice ni una palabra de los bonus, los planes de pensiones, los blindajes y las prebendas que se han asignado los señores de las nuevas cajas. Da igual que el Frob haya puesto un dineral para evitar su muerte o que sus problemas inmobiliarios sean tan graves que provocarían la muerte inmediata si los pisos y suelos que tienen en cartera se contabilizaran a precio de mercado.
Sólo así se entiende que un muy profesional director general de una caja de segunda división que se ha llevado a casa una indemnización de poco más de un millón de euros –incluido el plan de pensiones que no está recogido en la mayoría del resto de finiquitos- esté en los papeles un día sí y otro también y que nadie se pregunte cuánto cobran y cómo se han blindado ejecutivos top como el nuevo hombre fuerte de Novacaixagalicia, nacionalizada por el Estado y protagonista en los últimos meses por la millonada recibida en concepto de indemnización por su antigua cúpula.
Personajes tan prescindibles como la ex directora general de la CAM María Dolores Amorós o el ex presidente de Caja Castilla La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, son la cortina de humo perfecta para que una nueva generación de ‘cajeros’ campe a sus anchas sin ruido mediático y hagan y deshagan en sus consejos de administración a pesar de haber recibido unas ayudas públicas ingentes.
Hasta ahora, los informes de gobierno corporativo de las cajas de ahorros han sido la única información pública relativamente fiable que ha proporcionado las entidades. Sin demasiados detalles, eran el único vehículo para conocer los salarios de sus ejecutivos o los préstamos de las cajas a las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Pero hasta la crisis que ha puesto de manifiesto la insolvencia de un gran número de entidades no se podía medir la retribución de los ejecutivos en función del resultado de su gestión.
Ahora sabemos que la mayoría de los gestores debieron ser despedidos hace mucho tiempo, por incompetentes. Ahora sólo queda medir a los ejecutivos de las nuevas entidades con la misma vara de medir. Prepárense porque habrá sorpresas. Ni austeridad ni gestión ejempla en bastantes casos, como se acaba de comprobar en el caso de Banco de Valencia. Pero de momento la cortina de humo sigue funcionando a pleno rendimiento…