Arranca la que sin ningún lugar a dudas es la semana más importante del año. El día 9 empieza la cumbre europea en la que los líderes del Viejo Continente tendrán que dar la cara por fin tras los fiascos continuos de sus últimos encuentros. Ni los mercados ni los ciudadanos van a entender otra huida hacia adelante. Con el euro en juego, Reino Unido apuesta por su ruptura y las grandes empresas cierran planes de emergencia por si la moneda única salta por los aires, la UE tiene que ofrecer respuestas contundentes sobre cómo va a ser el nuevo modelo de Europa.
La semana pasada anticipó cómo será el futuro inmediato si no hay grandes remedios a los grandes problemas. Algún banco de campanillas entonó el SOS asfixiado por la falta de financiación y los bancos centrales de todo el mundo se pusieron de acuerdo para una acción concertada que permitiera salvar el ‘match ball’. ¿El resultado? Grandes subidas en la bolsa y una ostensible relajación en los diferenciales de las primas de riesgo de los países periféricos.
Sin embargo, Europa sigue en coma. La intervención desesperada de la semana pasada ha sido un magnífico parche, pero que el enfermo haya sido entubado no significa que se esté aplicando el tratamiento necesario para empezar a curar la enfermedad. La reacción de los mercados ha sido tan histérica como difícilmente comprensible.
¿Qué cotizan? Que el euro sigue vivo, así de simple. Pero cuidado porque hay mucho dinero, pero el miedo es más, con mucha diferencia. No se sabe si Alemania y Francia van a dar el zarpazo que muchos temen diseñando una Europa de dos velocidades, si las exigencias de cesión de soberanía fiscal a los países más débiles se convertirán en un nuevo foco de conflicto ni sobre todo, si la UE está capacitada para dar ese cambio de velocidad que las circunstancias exigen.
Demasiadas incógnitas para unos mercados que cuando los bancos centrales, como ahora-actuaron conjuntamente para salvar el sistema y bajar los tipos de interés tras el desastre de Lehman Brothers reaccionaron exactamente al contrario: se desplomaron porque aquella acción significaba el reconocimiento de que el sistema estaba en serio peligro. Tres años largos después, se ha repetido la jugada, sólo que ahora el margen para pegar el tijeretazo al precio del dinero, los mercados descuentan que esta semana bajará al 1% en Europa, es muy exiguo.
Las bolsas y las primas de riesgo han reaccionado, sí, pero el caso es que la vida sigue igual. Lo saben muy bien Mariano Rajoy y sus huestes, a las que envió la semana pasada a París para negociar con Francia una postura común frente a Ángela Merkel. Sarkozy no quiere pasar a la historia como el hombre que se doblegó ante Alemania y le firmó un cheque en blanco a cambio de la ayuda del Banco Central Europeo y de unos euboronos dirigidos desde Berlín. Y España, contra las cuerdas, le anima en la cruzada.
Todos se la juegan, y Rajoy muy especialmente, a partir del día 9. Hasta el comienzo de la cumbre la actividad va a ser frenética. Italia presenta hoy un durísimo plan para recortar el gasto en 25.000 millones de euros, y el miércoles el parlamento griego debe aprobar los presupuestos para 2012 y los líderes conservadores ser reúnen en Marsella en la que será la presentación internacional en público del que será nuevo presidente del Gobierno español.
El objetivo de los países en apuros, entre otros Francia y Bruselas, es llegar con los deberes hechos a la cumbre. Es decir, con la mejor voluntad de afrontar las reformas necesarias para salvar las cuentas públicas y pedir a Alemania que no apriete más la soga. Queda claro que el encuentro europeo sólo puede ser decisivo. O la euforia o la catástrofe. No hay término medio.