La negociación entre la Generalitat y los sindicatos sobre los nuevos recortes en la función pública se ha roto hoy, después de sólo tres reuniones, al levantarse los representantes de Gobernación de la mesa ante las protestas que empiezan a surgir en ámbitos como los funcionarios de prisiones.
La Generalitat ha tomado esta decisión al ver incompatible mantener el diálogo con los sindicatos presentes en la Mesa de la Función Pública, CCOO, IAC y UGT, mientras funcionarios de prisiones se manifestaban ante la cárcel Modelo de Barcelona y teniendo en cuenta que estas organizaciones han convocado ya una concentración de protesta el 14 de diciembre en la plaza Sant Jaume.
La reunión de hoy ha durado sólo alrededor de dos horas y media, y la Generalitat se ha limitado a concretar algunas medidas, sin responder a la principal preocupación: cuántos interinos serán despedidos en 2012 y qué porcentaje medio de su salario perderán los algo más de 200.000 funcionarios, empleados públicos y contratados laborales que tiene la Generalitat, según fuentes sindicales.
Al abandonar el departamento de Empresa y Empleo, donde se ha celebrado hoy la reunión, la secretaria general de la Función Pública, Pilar Piferrer, ha asegurado a los medios de comunicación que la negociación estaba «suspendida» y que hay que esperar a ver si se pueden reanudar las conversaciones en los próximos días.
«Es mucha casualidad que ayer Artur Mas dijera que era muy difícil el acuerdo y que hoy la Generalitat se levante de la mesa con una excusa como el conflicto en prisiones», ha dicho en declaraciones a los periodistas el representante de IAC, Ricardo Rodilla.
Rodilla ha recordado a la Generalitat que «negociar no es someterse a la otra parte» y que los funcionarios y empleados públicos «no vamos a autorecortarnos el sueldo».
Al finalizar la reunión, los sindicatos han redactado un manifiesto unitario en el que denuncian que los datos «incompletos» que ha puesto sobre la mesa hoy la Generalitat «no permiten negociar», aunque aseguran que continúa viva su voluntad de hacerlo.
La representante de Función Pública de CCOO, Josefina Pujol, ha reclamado más datos para poder hacer una evaluación global de la propuesta de la Generalitat.
Por su parte, el representante de UGT, Xavier Casas, ha asegurado que la Generalitat se ha levantado de la mesa «unilateralmente» sin dar explicaciones, lo que, en su opinión, solo ayuda «a encender más conflictos».
En este punto, ha advertido que «si la administración coge este tono, ellos sabrán con lo que están jugando» y ha señalado que «en estos momentos hay una situación de auténtico cabreo en el conjunto de las plantillas por la propuesta tan agresiva».
Hasta el momento, la Generalitat se ha limitado a señalar que espera ahorrarse 860 millones de euros en 2012 con medidas como la reducción del número de interinos, la congelación de la convocatoria de nuevas plazas y el recorte de pluses o beneficios sociales.
El principal motivo de preocupación para los sindicatos es el mantenimiento de las plantillas de interinos, colectivo que en los últimos años ha ido descendiendo ya.
Respecto a la congelación de oposiciones, el departamento de Gobernación ha adelantado hoy que se anularán, entre otras, la convocatoria de plazas de psicólogos que tenían que salir para Justicia, para Agricultura y para la Agencia Tributaria, según fuentes sindicales.
La Generalitat asegura que no puede concretar de momento a cuánto asciende el recorte de las pagas extras de 2012 que contempla llevar a cabo, y que, en todo caso, esta cantidad se podrá modular en función de los presupuestos del Estado que tire adelante el nuevo Gobierno del PP.
El representante de IAC, Ricardo Rodilla, calcula que la supresión de los estadios para los docentes que plantea la Generalitat podría suponer una rebaja salarial de hasta 500 euros al mes.
Los sindicatos han convocado ya una concentración el próximo 14 de diciembre en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra el nuevo recorte salarial, la congelación de oposiciones y la reducción de la plantilla de interinos que plantea la Generalitat.