La acción conjunta para ofrecer liquidez anunciada el miércoles por seis grandes Bancos Centrales, BCE y FED incluidos, ha reactivado en positivo las bolsas de todas las plazas europeas. La remontada ha sido épica para los mercados.
La semana que viene será más difícil. Las expectativas son altas y la fecha clave es el 8 de diciembre. Ese día comienza en Marsella una Cumbre determinante para saber en qué dirección se moverá la UE. Simultáneamente en Fráncfort, se reúne el órgano de gobierno del Banco Central Europeo.
Una reunión clave, de la que todo el mundo espera mucho. Por un lado se contempla la posibilidad de que el BCE ofrezca nuevas líneas de liquidez a dos o tres años para los bancos; es decir más dinero para las entidades, y por otro, se especula con la posibilidad de que Mario Draghi baje de nuevo los tipos de interés.
El 25 de noviembre, uno de los miembros del consejo de Gobierno del BCE, Luc Coene, aseguró según el diario ‘De Tijd’, que de ‘continuar la actual tendencia económica, habría otro recorte de tipos’.
Una afirmación que ya en su momento entusiasmó a las bolsas. Sin embargo las declaraciones de Coene se hicieron antes del anuncio de los Bancos Centrales. Queda por saber si una vez tomada esta medida, en Fráncfort considerarán oportuno utilizar el cartucho de los tipos.
Tras escuchar el discurso ante el Parlamento Europeo este jueves, del Presidente del BCE, Mario Draghi, muchos dicen que sí. El italiano evitó adelantar decisiones aunque dejo claro que no existían riesgos inflacionistas. Toda una declaración de intenciones.
Si finalmente se lleva a cabo esa hipotética rebaja, el precio del dinero podría quedarse en el 1%.
El BCE, atado de pies y manos
La bajada de tipos y la compra de bonos en el mercado secundario han sido las dos únicas armas de las que ha dispuesto este organismo contra la crisis de la deuda.
Draghi recordó el jueves que no tiene ‘barra libre’ para comprar deuda: ‘estas intervenciones sólo pueden ser limitadas. Los Gobiernos deben individual y colectivamente restaurar su credibilidad frente a los mercados financieros’.
Desde Mayo de 2010, el BCE ha comprado 203.500 millones de euros en deuda de los 3 países ‘rescatados’: Grecia, Irlanda y Portugal; además de bonos de Italia y España.
Y así parece que se va a quedar, de momento.
La crisis de deuda ha exacerbado dos visiones sobre el papel del BCE a cuentas de la compra masiva de deuda.
Estados Unidos lo sugirió, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) lo pidió, y en España, más de uno, ‘rezó’ para que sucediera: apostaban porque el Banco Central Europeo comprara cantidades ingentes de deuda de los países en apuros.
Era la solución por la que apostaban tanto Zapatero como Rajoy, y más allá de nuestras fronteras, Francia con Sarkozy a la cabeza, también.
Sin embargo, Alemania se ha mantenido firme en su negativa a otorgar un mayor protagonismo al BCE y la idea ya se ha diluido por un torbellino de informaciones y expectativas.
Este viernes ante el Bundestag, la Canciller alemana, Angela Merkel reafirmaba su posición a la que ya se ha adscrito Francia: ‘»la función del BCE es preservar la estabilidad monetaria. El BCE tiene funciones distintas a los bancos centrales de EEUU o del Reino Unido».
Es decir, no habrá compra masiva de deuda. Los estatutos del BCE no se modificarán para que pueda hacerlo.
Soberanía fiscal, el »super-BCE»
Según algunos expertos, si triunfa la apuesta franco-alemana, podría replantearse, otra vez la cuestión del ‘papel que debe jugar el BCE’. Para Rafael Calduch, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, ‘surge otra vez el debate de si hay que modificar el BCE. El Banco Central Europeo tendrá que ser un instrumento que vaya más allá de regular la masa monetaria. Debería tener más competencias como poder hacer frente a las políticas anti cíclicas que van mucho más allá que el debate de los eurobono’.
Draghi también dejo la puerta abierta a una futura modificación del papel del BCE, pero con una condición previa, un pacto fiscal, ‘una reafirmación de los compromisos fiscales que los Gobiernos de la eurozona han hecho’.
En ese caso ya no se trataría de otorgarle mayor poder para la compra de deuda, el organismo se convertiría en algo mucho mayor que unificaría esa política fiscal común que debe ‘refundar Europa’ en palabras de Sarkozy y Merkel. Se convertiría en el equivalente europeo de la Reserva Federal de Estados Unidos y su presidente, en un »homólogo» de Ben Bernanke.
Luchas de poder. España en pleno centro
Mientras todo eso llega, en la sede del BCE ya se esta librando una guerra.
Las sonrisas, la calma y las buenas maneras, que vemos estos días en Bruselas, y en las capitales de la eurozona, enmascaran otra fría lucha de poder.
Ya no se trata de si el BCE podrá o no, comprar deuda de forma masiva. Según publica este viernes el Financial Times Deutschland, en los despachos y cancillerías, hay una guerra por lograr puestos en el órgano de gobierno del BCE. España se juega un alfil.
El español, José Manuel González Páramo, dejará pronto su vacante. Suena en algunos círculos como posible ‘ministrable’, pero incluso si finalmente no forma parte del ejecutivo de Rajoy, en junio abandonará su puesto.
Varios países, con Holanda a la cabeza piensan que se debe impedir que sea otro español el que sustituya a Páramo.
El Comité ejecutivo del BCE, no se pensó para representar naciones, está integrado por seis puestos: el Presidente, Vicepresidente y otros cuatro economistas; sin embargo, La disputa también parece un reflejo de las dos posiciones económicas que la crisis de la deuda ha dibujado: la del norte y la austeridad, con la del sur y el déficit.
Paralelamente, Francia y Alemania, también se han enfrentado estos días por otro de los puestos princales del BCE, el de economista jefe. La tercera figura en importancia del gobierno de la entidad. Aunque parecen haber llegado a una tregua, todo indica, que sea cual sea el desenlace de la próxima Cumbre Europea, el viernes, queda un gran trabajo por hacer para conseguir acercar posiciciones y conceptos sobre el gobierno económico de la eurozona.