A ERC le bastaría poco más de un tercio de participación para legitimar la consulta soberanista. Unas condiciones generosas si se tienen en cuenta casos de referéndum de independencia en otros países del mundo, desde Quebec, a Timor Oriental, Eslovenia o Montenegro, que han exigido mayorías reforzadas para lograr el sí y una alta participación, en algunos casos superior al 60%. La excepción es Escocia, que ha convocado una consulta para septiembre de 2014 en la que no hay un umbral mínimo de afluencia a las urnas y basta con la mayoría simple.
El caso escocés marca la diferencia, en un proceso que cuenta con el aval de Londres, y del que las expectativas de independencia están alejadas de la situación actual. Los estudios de opinión y electorales señalan que entre el 20 y 30% de los electores escoceses respondería sí a esta pregunta: “¿Debería Escocia ser un país independiente?”
Quebec es referente en claridad y exigencia de las condiciones legales para convocar un referéndum de independencia y legitimar los resultados. Tras dos referéndums en los que se impuso el no –el último por un estrecho margen, Quebec abrió el año pasado una nueva etapa política con un gobierno independentista. Pauline Marois, la líder del soberanista Partido Quebequés (PQ).
El sí debe lograr más del 50% más uno en Quebec
Los independentistas quebequenses saben que si van a celebrar una consulta para separarse de Canadá, deberán estar seguros de que detrás hay una mayoría clara y fuerte. La clave en el proceso es la ley de Claridad (‘Clarity Act’), aprobada en el año 1999 que concretaba una dura sentencia del Supremo sobre las condiciones de una separación. Primero, la pregunta debe ser única y reflejar la voluntad de los ciudadanos de separarse o no de Canadá. Segundo, se establece para el sí como mínimo el 50% de los votos más uno. Y tercero, es el Parlamento canadiense quien decide la pregunta.
65% de participación en países de la antigua Yugoslavia
Para los procesos de independencia de los países de la antigua Yugoslavia tras la guerra de los Balcanes, se fijaron unos compromisos políticos para que la participación fuera de dos tercios y que la mayoría fuera del 60%. Fueron las condiciones políticas, que no fijadas por ley, en el referéndum de Croacia o Eslovenia. Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, sostiene que en estos países se estableció el consenso de que para el proceso constituyente no podía darse una mayoría del 51%, porque reflejaría una división de un país que se está construyendo. Se buscaba así “estabilidad política y legitimidad”.
En Montenegro se estableció un mínimo de participación del 55% y ganó el sí a la separación de Serbia con el 55,4% de los votos, cuatro décimas más del umbral que pidió la Unión Europea.
Naciones Unidas ha mediado en los procesos independentistas de otros países, golpeados por los conflictos armados, señala Joan Botella, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Un caso es Sudán: después de 50 años de conflicto entre Norte y Sur, Sudán del Sur se creó como país en julio de 2011 en un proceso que exigió como una participación y mayoría mínima del 60%. El mismo umbral se aplicó en Timor Oriental, independiente desde más de una década que durante 24 años estuvo sometido a Indonesia.
Solo el 28% de los gallegos votó por su Estatuto
En la legislación española no se ha establecido quórum de participación para los procesos de referéndum, con lo que se han dado casos en los que la afluencia a las urnas se ha situado por debajo de la mitad. Llamativo es el caso del Estatuto de Galicia, que se aprobó con el 28,26% del electorado. En el de Andalucía participó el 53,49% de los votos y ganó el sí con el 89,38%, y el Estatut catalán que después enmendó el Tribunal Constitucional salió adelante con el 74% de votos afirmativos, pero una participación que no llegó a la mitad; el 49%.