El presidente del Gobierno y el principal líder de la oposición tendrán este martes su segundo duelo en el debate sobre el Estado de la Nación. La confrontación parlamentaria más importante que hay en el Congreso de los Diputados y que se ha celebrado hasta la fecha en 23 ocasiones desde que Felipe González lo instaurara en 1983.
Ambos son concientes de todo lo que está en juego, con un bipartidismo en clara decadencia y con unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, Rajoy y Rubalcaba intentarán dar lo mejor de sí en un debate que salvo en contadas ocasiones gana casi siempre el presidente del Gobierno. Las cifras les enfrentarán, el presidente venderá una recuperación económica que con los datos macro es palpable pero que sin embargo no ha llegado aún a la calle. Esta será la baza que a buen seguro usará Rubalcaba. El líder del PSOE viene afirmando en los últimos meses el fracaso de las políticas de austeridad y asegurando que «lo peor está por venir» para muchos españoles.
El debate supone un repaso a la actualidad del país y también al porvenir próximo de España, y enfrentará a Rajoy contra todos los portavoces parlamentarios. Es junto al debate de presupuestos, el más importante del año, y el que más cobertura mediática tiene. Por eso el presidente del Gobierno y el secretario general de los socialistas tratarán de ganar el debate y salir reforzados. En tres meses hay elecciones europeas y ganarlas para ambos sería un golpe encima de la mesa. Para Rajoy supondría un respaldo a sus políticas de lucha contra la crisis y le permitiría afrontar con más tranquilidad los dos años que quedan de legislatura, una segunda parte en la que espere que esa realidad macro se asiente entre la ciudadanía. Para Rubalcaba ganarlas supondría un refuerzo de su oposición, volver a ganar unas elecciones al PP por primera vez en cinco años, y quien sabe si dar un paso adelante para presentarse a las primarias del PSOE. La última encuesta publicada este domingo por El País, deja un resultado muy ajustado a favor de los socialistas que ganarían las europeas por 1,8 puntos (28,1% frente al 26,3%).
Además de la confrontación de la realidad de la crisis y la recuperación económica, Rajoy tendrá otro doble problema con el que quizás no contaba. Catalunya y ETA. Ambos pueden enturbiar el debate y restarle protagonismo a su ya anunciada bajada de impuestos en la reforma fiscal y a todos los datos que han mejorado desde su llegada al poder. Por un lado Rubalcaba hablará de Catalunya y defenderá su reforma de la Constitución encaminada hacia un modelo federal. Por otro lado es probable que Rajoy no pueda hacer lo mismo que el año pasado, no hablar de la banda terrorista ETA, y tendrá que referirse a las excarcelaciones de terroristas tras la derogación de la doctrina Parot y al proceso de paz en el País Vasco tras los últimos movimientos de la banda. Y además de hacerlo le conviene, puesto que las políticas practicadas hasta le fecha han derivado en el nacimiento de un partido descontento precisamente con lo realizado tanto en Catalunya como en el País Vasco.
En su primer duelo, Rajoy ganó claramente según el CIS, por casi treinta puntos, aunque bien es verdad que había más ciudadanos que opinaban que ninguno de los dos había ganado el debate. La crisis económica y la corrupción fueron los asuntos centrales en un debate en el que por primera vez en el discurso inicial del presidente del Gobierno no se hizo alusión a la banda terrorista ETA.
También se abordaron cuestiones como el proceso soberanista en Cataluña, la reestructuación bancaria, la educación y la sanidad.
Rubalcaba utilizó a Bárcenas en el debate y le llegó a decir a Rajoy lo siguiente: «¿Cree usted que se puede gobernar una crisis pendiente de que a Bárcenas le entre un ataque de sinceridad?». Rajoy se defendió así: «Mi partido nunca ha sido condenado por financiación ilegal, el suyo sí».
Una nueva etapa
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere hacer llegar a los ciudadanos la idea de que lo peor ya ha pasado y que 2014 será ya un año de crecimiento y creación de empleo, en el que además el Ejecutivo está ya estudiando medidas como la bajada impuestos con el objetivo de ayudar, sobre todo, a las familias, según han indicado a Europa Press fuentes gubernamentales.
De esta forma, lo que busca Moncloa es escenificar que se abre una nueva etapa de recuperación tras haber salido de la recesión y que en los próximos dos años de legislatura los ciudadanos van a empezar a notar en sus bolsillos los frutos de los sacrificios realizados hasta ahora.
En esta tesitura, el jefe del Ejecutivo hará hincapié en la reforma fiscal que aprobará el Gobierno en marzo –entrará en vigor el 1 de enero de 2015– y que apuesta por favorecer la tributación del ahorro, así como de las familias y los dependientes. El propio Rajoy dijo hace unos días que «ahora toca proceder a una bajada de impuestos».
No ha habido desastre
En su segundo Debate de la Nación desde que es inquilino en el Palacio de la Moncloa, Rajoy presumirá de haber «parado el desastre» y la «debacle», según sus propias palabras, resaltando que España ya ha salido de la recesión económica.
Así, subrayará que España ha evitado el rescate, ha superado una crisis de deuda soberana y ha saneado el sistema financiero. Es más, destacará la bajada de la prima de riesgo, el superávit del sector exterior, la bajada de la inflación o el aumento de la inversión extranjera.
Todos estos datos positivos le servirán de argumento para poder sostener desde la tribuna del Congreso que 2014 será el año del crecimiento y la creación de empleo, incidiendo eso sí en que reducir la alta tasa de paro sigue siendo el objetivo prioritario de su gabinete.
Como muestra del nuevo rumbo de la economía hará hincapié en que ya hay más afiliados a la Seguridad Social que hace un año. «Las cosas empiezan a cambiar, podemos afrontar el futuro sobre bases más sólidas y empiezan a verse los resultados», proclamó esta misma semana en el Senado.
Eso sí, Rajoy –que ha trabajado con fichas elaboradas por su subrayará que el Gobierno no va a aparcar la agenda reformista, ya que antes de que acabe la legislatura quieren acabar con la reforma de la Administración Pública, la reforma energética, impulsar medidas de liberalización en materia de transportes, implantar la unidad de mercado o reformar las políticas activas de empleo.
Catalunya
El órdago soberanista abierto en Cataluña ocupará un lugar destacado en este debate de política general, sobre todo a instancias de los grupos de CiU y ERC, que utilizarán sus intervenciones para recriminar al presidente del Gobierno su inmovilidad.
No se esperan novedades en la respuesta de Rajoy, que en las últimas semanas se ha dedicado a repetir que no está dispuesto a ceder en la soberanía nacional, que corresponde a todos los españoles, y que la consulta que defiende el presidente de la Generalitat no cabe en la Constitución.
El jefe del Ejecutivo quiere dejar claro una vez más que él se dedicará a cumplir la Constitución y las leyes, subrayando que está dispuesto al diálogo pero en esos márgenes. Además, recordará una vez más que la prioridad de su Gobierno es solucionar los problemas reales de los catalanes.
Además, la situación en el País Vasco ocupará una parte destacada en el debate –sobre todo en su ‘duelo’ con el portavoz del PNV, Aitor Esteban–, ya que esta cita parlamentaria se produce pocos días después del gesto de entrega de una parte mínima de su arsenal por parte de ETA.
El presidente del Gobierno volverá a exigir a la banda terrorista su disolución y, previsiblemente, retomará el mensaje del Ministerio del Interior de que el Ejecutivo no va a contribuir a la «teatralización» que busca ETA con los verificadores internacionales.
Europa
Fuentes de Moncloa han adelantado además a Europa Press que la importancia de la Unión Europea también será otro de los temas que Rajoy llevará al debate, cuando faltan poco más de tres meses para las elecciones europeas.
También destacará el plan de regeneración democrática que ha puesto en marcha el Ejecutivo, con leyes como la de control económico-financiero de los partidos o la reguladora del alto cargo de la administración del Estado, han indicado las mismas fuentes.
Además, y a instancias de la oposición, se da por seguro que Rajoy se verá obligado a pronunciarse sobre la reforma del aborto y la tragedia de Ceuta que tuvo lugar el pasado 6 de febrero, en la que 15 inmigrantes perdieron la vida.
RUBALCABA: «LO PEOR ESTÁ POR VENIR»
dos años después de que el PP llegara al poder, no ha mejorado sino todo lo contrario, y hará hincapié en que la triple crisis social, política y territorial que, en su opinión, atraviesa el país ha «empeorado».
Por ello, rechazará con rotundidad el mensaje previsiblemente optimista que transmitirá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que lo peor ha pasado e insistirá en que los ciudadanos no viven hoy más tranquilos ni mejor que hace un año ni dos.
Según han informado a Europa Press fuentes socialistas, Rubalcaba hará especial hincapié en el aspecto social de la crisis y los efectos de las políticas del PP sobre los españoles. Para ello, volverá a insistir en que hay muchas personas para las que «lo peor está por venir», como lleva meses defendiendo.
No a la austeridad
Por ello, centrará su mensaje económico en que las políticas de austeridad han sido un «fracaso» y hace falta «un cambio de rumbo» en España, que ponga el acento en las políticas de estímulo al crecimiento y a la creación de empleo y deje atrás las de los ajustes.
Pero, además, y aunque Rubalcaba ha reconocido que algunas decisiones europeas están detrás de las mejoras en algunos parámetros económicos, el líder del PSOE recalcará que el cambio también es necesario en Europa. Precisamente, y en vísperas de las elecciones al Parlamento europeo del próximo 25 de mayo, defenderá lo importante que son para España las decisiones que se toman en Bruselas.
Otra de las claves de la intervención de Rubalcaba será la denuncia del ataque que, en opinión de los socialistas, está perpretando el PP contra los derechos y libertades públicas de los ciudadanos y que tiene su última embestida con la reforma de la ley del aborto.
El secretario general del PSOE insistirá en que tras una primera etapa de la legislatura centrada en ir contra los derechos sociales y laborales, el Ejecutivo de Rajoy pretende acabar con los derechos civiles y las libertades de los españoles, que, para los socialistas, están en riesgo con leyes como la de seguridad ciudadana y la ley de seguridad privada.
Pero, previsiblemente, Rubalcaba hará especial hincapié en la reforma con la que el Gobierno pretende derogar con el sistema de plazos que rige en la actualidad la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. El líder del PSOE ha acusado a Rajoy de pretender congraciarse con la extrema derecha de su partido cercenando los derechos de las mujeres.
Catalunya y reforma de la Constitución
Otro de los ejes que marcará el discurso del líder de la oposición será el de la crisis territorial, tal y como el propio Rubalcaba avanzó esta semana en el Congreso de los Diputados, donde recordó que ya avisó el año pasado de la seriedad de este problema, una advertencia que, según lamentó, no fue tomada en serio.
Y defenderá que, desde entonces, esta situación se ha agravado aún más y las posturas están cada vez más enconadas. Rubalcaba censurará una vez más la actitud del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que en su opinión está llevando a los catalanes a un «callejón sin salida», pero también la del jefe del Ejecutivo, por su «inmovilismo».
Por eso, según las fuentes consultadas, Rubalcaba instará a Rajoy a «abandonar su postura de dejar que pase el tiempo», le pedirá una vez más que afronte este problema con voluntad de diálogo y le propondrá de nuevo la creación de una subcomisión en el Congreso de los Diputados para abordar las tensiones territoriales.
Rubalcaba considera que este instrumento es el idóneo para enfrentar la situación e insistirá en que la Cámara Baja no puede ser ajena a este problema. Pese a los ‘noes’ reiterados del PP, el líder del PSOE ya ha avisado de que insistirá, porque es «muy tozudo» y mantiene la confianza en que los ‘populares’ entiendan de la necesidad de abordar este debate político.
Además, volverá a ofrecer a todas las fuerzas políticas el modelo socialista de reforma de la Constitución para avanzar hacia un Estado federal. Para los socialistas, ésta es la manera de dar satisfacción a aquellos catalanes que no quieren irse de España, pero que exigen cambios en las relaciones.
Para el PSOE, esta reforma, que aprobaron todos sus ‘barones’ en la denominada ‘declaración de Granada’, es la manera de solucionar las tensiones independentistas y recentralizadoras que ahora parecen irreconciliables.
La corrupción
Y habrá que esperar qué papel ocupa este año la corrupción en la intervención de Rajoy. Hace un año, Rubalcaba exigió en el Pleno del Congreso la dimisión de Rajoy por el ‘caso Bárcenas’: «¿Cree usted de verdad que se puede gobernar un país en crisis estando pendiente de que al señor Bárcenas le entre un ataque de sinceridad? Yo creo que no», aseveró desde la tribuna de oradores.
Para los socialistas, en estos meses la ‘crisis política’ tampoco ha mejorado, sino que se ha agravado por las noticias que se han ido conociendo alrededor de este caso de corrupción que, según sostienen, ha penetrado en «toda la estructura del PP».