El gobierno ha decidido intervenir en la fuga de empresas de Cataluña a golpe de decreto ley. El Consejo de Ministro de este viernes ha aprobado un decreto de carácter urgente para que las sociedades puedan modificar su sede social sólo con la aprobación de los consejeros y no con la convocatoria de todos sus accionistas en junta, un proceso legal complejo y lento.
Tras el anuncio del cambio de sede social anunciado por el Banco Sabadell, otras estarían pensando en cambiar su sede social fuera de Cataluña. Como Caixabank, que este viernes reune a sus consejeros para aprobar el cambio de localización de su sede, previsiblemente a Baleares. De aprobarse el cambio, la entidad catalana podrá utilizar el decreto aprobado horas antes en el Consejo de Ministros para conseguir cambiar su sede antes del lunes.
Sin embargo, el proceso es lento y el tiempo apremia para los consejeros de la entidad. La amenaza de la fuga de depósitos ante la incertidumbre política es grande pero el cambio de sede social es un proceso lento que al menos requiere semanas. El motivo son los estatutos de la entidad catalana, que no permiten una mudanza express como la de Sabadell, que el jueves decidió cambiar su sede a Alicante antes de la declaración de independencia, anunciada para el próximo lunes.
Sabadell a Alicante
Con este movimiento, Caixabank seguiría los pasos del otro gran banco catalán. El Banco Sabadell anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su decisión para cambiar su domicilio social a Alicante. Concretamente, a la antigua sede de la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM), en Avenida Óscar Esplá número 37.
Según explicaron fuentes del Sabadell, el objetivo del cambio de sede social es proteger a la clientela y en garantizar la seguridad jurídica que proporciona el marco regulatorio del Banco Central Europeo (BCE).
El movimiento ya ha dado sus frutos en bolsa. Este viernes el Ibex 35 se acercaba tímidamente a los 10.200 puntos, con Sabadell a la cabeza de los grupos en positivo. Por su parte, Caixabank abre la jornada a la baja, a la espera de la aprobación definitiva del cambio de sede.