El Gobierno se enfrenta a un dilema de difícil resolución porque las cuentas no salen. Bankia necesita una inyección adicional de 19.000 millones, un rescate histórico en España. Además hoy el diario El Mundo asegura que otras tres entidades, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia, podrían necesitar 30.000 millones en total. Son más de 50.000 millones de “imprevistos “ para el estado que según palabras de Mariano Rajoy se cubrirán sini generar más déficit público , ni “provocar ajustes adicionales de gasto público”, y para el que se descarta el “rescate a la banca española”.
El Presidente del Gobierno es tajante afirmando lo que no quiere hacer, pero no ha podido dar detalles sobre cómo piensa, para empezar, financiar el agujero de Bankia. El propio Presidente ha dicho en su primera rueda de prensa en solitario desde su elección, que el rescate de Bankia “no está cerrado todavía», y por eso no puede «adelantar las decisiones que tomará el Gobierno».
Mientras se espera conocer más detalles, la prima de riesgo alcanza máximos históricos desde la entrada de España en el euro. La profesora de Economía Financiera de la Universidad de Jaén , María del Consuelo Ruíz Rodríguez, asegura que la verdadera reacción de los inversores “llegará mañana porque hoy Wall Street está cerrado por festivo”. Según Ruíz Rodríguez hoy ya se ha puesto de manifiesto la desconfianza de los mercados, y asegura que “tendremos que buscar fondos europeos”.
De momento, fuentes del ministerio de Economía aseguran que se están barajando dos opciones, y amabas pasan por la emisión de deuda. Una opción consistiría en emitir más deuda pública a través de más subastas del Estado. Sin embargo, como recalca el Catedrático de Macroeconomía de la Universidad de Murcia, José García Solanes, “es difícil que el mercado absorba otros 20.000 millones de deuda si no es con una prima de riesgo mucho más elevada”, es decir pagando unos intereses mucho más altos, debido “a la desconfianza que se ha sembrado en el mercado”, asegura García Solanes porque “una semana se nos da una cifra, y diez días después nos encontramos con otra. El ministro de Economía Luis de Guindos, cifró en 7.000 millones el rescate de Bankia, ahora nos dicen que la entidad necesitará 19.000 millones más”. Nuevas subastas de deuda del Tesoro no harían sino aumentar la deuda de España por encima del 79% de lo previsto para España.
La otra alternativa sobre la que trabaja Economía y que ya levanta dudas entre la prensa extranjera, es la posibilidad que el Fondo de restructuración ordenada bancaria (FROB), entregue bonos, equivalentes a deuda soberana con el aval del Estado, a Bankia a cambio de sus acciones. Una jugada que permitiría a Bankia acudir al Banco Central Europeo en busca de financiación con la garantía del Estado.
Para García Solanes, sería una forma de indirecta de obtener ayuda del BCE. Sin embargo, el FROB tiene un límite de endeudamiento de 27.0000 millone de euros, y sólo le quedan disponibles 13.000 millones.
Aunque el organismo dispone todavía de 5.300 millones de liquidez, la suma de esos 13.000 millones para endeudarse y los 5.700 millones de los que dispone, no son suficientes para cubrir el agujero de Bankia. El FROB se quedaría en seco. Y eso sin contar si otras entidades vienen a necesitar más ayuda. El Financial Times ya ha calificado esta alternativa como “poco ortodoxa” y ve similitudes con el caso de Irlanda que finalmente tuvo que pedir ayuda del fondo de rescate europeo.
“Existen similitudes, pero no igualdades con Irlanda”, señala el profesor del Instituto de Estudios Bursátiles, Miguel Ángel Bernal, que recuerda que “la caída de Irlanda se produjo porque decidieron apoyar íntegramente absolutamente todos los depósitos bancarios. Aquí en España nadie habla de sujetar los depósitos más allá del límite de 100.000 euros por titular de cuenta. Eso es una diferencia muy importante”.
García Solanes asegura que “con los fondos españoles no hay ni para empezar. Aunque el Gobierno no está dispuesto a manifestarlo claramente alguien debe tomar la decisión. Será absolutamente necesario recurrir a los fondos europeos, aunque probablemente la iniciativa deban darlas las propias autoridades europeas. La alternativa es que el BCE concediera muchos préstamos a los bancos y a muy largo plazo, al tiempo que comprar mucha deuda española para que el gobierno español pudiera utilizar su endeudamiento en ayudar al sistema financiero”, una posibilidad remota si tenemos en cuenta que España lleva ya semanas con la prima de riesgo en niveles máximos y reclamando que la institución dirigida por Mario Draghi compre deuda en el mercado español.
La otra alternativa, la posibilidad de que sean los bancos los que pidan ayuda directamente al fondo de rescate parece cada vez más lejano porque habría que modificar la legislación comunitaria y como subraya la profesora Ruíz Rodríguez, “es complicado que los bancos puedan pedir ayuda directa saltándose el escalón estatal porque despertará el recelo de los inversores”.
En todo caso parece que la prima de riesgo va camino de instalarse en los 500. El profesor de Economía del CEU, José Villacis, asegura que “si no pedimos ayuda de fuera es fácil que se mantenga alta por la desconfianza de los inversores, y si la pedimos, la prima de riesgo también saltará. Si no se puede pedir ayuda ni al BCE ni a la UE, no habrá más remedio que aumentar impuestos o bien reducir aún más el gasto público. O sea para pagar la deshonestidad y la ineficiencia hay que detraer en educación, gastos farmacéutico”.
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